MANTU KUMAR SATYAMMera avaden DALSA ,DEOGHAR(free legal aid) .JHArkhand DWARA 2-3 mah se lagatar PARYAS karne par bhi nahin liya gaya .last main ek complain e-mail se kiya .Uska man BOSS sinha JEE clerk hai.Mera mobile 8 -10 logon dawara captu... Read moreMera avaden DALSA ,DEOGHAR(free legal aid) .JHArkhand DWARA 2-3 mah se lagatar PARYAS karne par bhi nahin liya gaya .last main ek complain e-mail se kiya .Uska man BOSS sinha JEE clerk hai.Mera mobile 8 -10 logon dawara capture kar liya jata tha taki main record na kar pawaun .Main DALSA main avaden ka eligible tha. Pita ke sampati main अर्जेंट शेयर .hissa lena tha evam ek emergency issue tha blackmail evam fraud ka main VAH avedan e-mail kiya hun secretary ko .
Main ek independent researcher/human right activist hun economic and political sciences .वेब-https://www.researchgate.net/profile/Mantu_Satyam
एड्रेस-नियर जमुना जोर पूल,सारवान मुख्या सड़क, देओघर,झारखण्ड-814112 less
MANTU KUMAR SATYAM· Subject - With political economic , health sciences blogger, researcher atrocity Human right violation , religious violence from 4 year continue After publish blogg from july 2013 and publish journal,articles ... Read more· Subject - With political economic , health sciences blogger, researcher atrocity Human right violation , religious violence from 4 year continue After publish blogg from july 2013 and publish journal,articles online publish ,self-advertisements on https://www.researchgate.net/profile/Mantu_Satyam of my accepted international level conferences ,journal papers from May 2016 ,till now about 50-60 accepted conferences (Now some 25 article remove ) , 4-5 journal paper with other 30-40 working papers online advertisements . by thirty-thirty five ( 30-35peoples) . Mixed addiction drugs ,narcotics drugs in my food by root of my parents and ragging in roads .Therefore 80% - 90% strength head dizziness , head vertigo , body-head paralysis from date - from date august 2013 to date -30/06/2016 it have close .Its have complaints many ... less
Anil Jaswalसचमुच जो भी राजनीतिज्ञ अगर न्यायालय में सज़ा पा लेता है।तो उसपर राजनीति करने पर आजिवन प्रतिबंध लगना चाहिए। और इन मुकदमों का फैसला एक साल के भीतर आना चाहिए, निचली अदालत से लेकर सर्वोत्तम न्यायलय तक।इसी कारण हमारी राजनीति साफ होगी। और स्वच्छ छवि के लोग राज... Read moreसचमुच जो भी राजनीतिज्ञ अगर न्यायालय में सज़ा पा लेता है।तो उसपर राजनीति करने पर आजिवन प्रतिबंध लगना चाहिए। और इन मुकदमों का फैसला एक साल के भीतर आना चाहिए, निचली अदालत से लेकर सर्वोत्तम न्यायलय तक।इसी कारण हमारी राजनीति साफ होगी। और स्वच्छ छवि के लोग राजनीति में आयेंगे। अगर दोषी राजनितिज्ञों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा।तो फिर पुलिस इन राजनीतिज्ञों के विरूद्ध कार्यवाही करने से घबराती है।
R.K Dixit JournalistSir, Thanx A Lot To Supreme Court Ki Unhone Dagi Aur Sajayafta Netaon Ke Bare Me Sangyan To Liya. Akhirkar Aam Janta Aur Netaon Ke Rules Court Ki Nazar Me Ek Hi Hone Chahiye Aur Janta Isko Mahsoos Bhi Kare.
Sir. Supreme Court Apne Star Se Jo Bhi F... Read moreSir, Thanx A Lot To Supreme Court Ki Unhone Dagi Aur Sajayafta Netaon Ke Bare Me Sangyan To Liya. Akhirkar Aam Janta Aur Netaon Ke Rules Court Ki Nazar Me Ek Hi Hone Chahiye Aur Janta Isko Mahsoos Bhi Kare.
Sir. Supreme Court Apne Star Se Jo Bhi Faisla Legi Vo Desh Ko Manya Hoga Aur Netaon Ko Bhi Supreme Court Ke Faisle Ko Manna Hoga.Isse Ek Bht Achha Sandesh Janmanas Ko Jayega.
Pitam Singhमेरी राय मे देर से उठाया गया सही कदम है ।विचाराधिन नेताओ को भी चूनाव लडने की आज्ञा नही होनी चाहिये । उच्च न्यायाल्य को एक कदम ओर आगे जाना चाहिये सजा याफिता व विचाराधिन की पत्नी /पति पर भी चूनाव लडने की पावंदी होनी चाहिये । होता क्या है यदि पति सजा याफ्ता ... Read moreमेरी राय मे देर से उठाया गया सही कदम है ।विचाराधिन नेताओ को भी चूनाव लडने की आज्ञा नही होनी चाहिये । उच्च न्यायाल्य को एक कदम ओर आगे जाना चाहिये सजा याफिता व विचाराधिन की पत्नी /पति पर भी चूनाव लडने की पावंदी होनी चाहिये । होता क्या है यदि पति सजा याफ्ता है तो वह पत्नि के माध्यम से राज करने लगता है । लालू यादव का उदाहरण सबके सामने है।
udai shankerसिर्फ सजायाफ्ता क्यूँ - विचाराधीन नेताओं को भी चुनाव लड़ने की अनुमति क्यूँ ?हिंदुस्तान मे दोहरा कानून क्यूँ -जेल मे बंद व्यक्ति वोट नहीं दे सकता पर चुनाव लड़ सकता है -क्यूँ ?आज आम आदमी का संसद और विधानसभा पर से विश्वास समाप्त होने की वजह यही है की वहाँ आपरा... Read moreसिर्फ सजायाफ्ता क्यूँ - विचाराधीन नेताओं को भी चुनाव लड़ने की अनुमति क्यूँ ?हिंदुस्तान मे दोहरा कानून क्यूँ -जेल मे बंद व्यक्ति वोट नहीं दे सकता पर चुनाव लड़ सकता है -क्यूँ ?आज आम आदमी का संसद और विधानसभा पर से विश्वास समाप्त होने की वजह यही है की वहाँ आपराधिक छवि के लोगो की बहुतायत है जिसके कारण भ्रस्ताचार या अपराध पर अंकुश लगना संभव नहीं तो सिस्टम बदलना तो दूर की बात है । अब SC की बात जो देशद्रोहियों के लिए तो रात मे 3 बजे खुल जाएगी -आतंकी की मौत पर सुरक्षा कर्मियों को सज़ा सुनाने मे देर नहीं करती पर कश्मीरी पंडितो की सुनवाई का समय नहीं है उसके पास -क्यूँ ? less
Vandana Singh
सजायाफ्ता अपराधियों को माननीय बनने से रोकना जनता के हित में होगा । जब देश की विधायिका ने इस पर गम्भीरता से विचार नही किया तब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान मे लेकर इस पर रोक लगाई ये अति आवश्यक भी था और देश हित में भी, हम सब इसका स्वागत करते हैं ।
Ranjeet Sharma
आप ये कैसे उमीद कर सकते है की हमारे नेता कभी भी एक दगी या बाहुबली को चुनाव लड़ने से रोक सकता है, भारत मे जितने लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य है उसमे से 80% दागी है, ऐसे हालत मे एक दागी कैसे दूसरे दागी को चुनाव लड़ने से रोक सकता है..
Ghanshyam Bairagiनमस्कार ।
राज्य विधानसभा चुनावों में सजायाफ्ता प्रत्याशी को रोकने देश का लोकसभा और राज्यसभा अक्षम रहा है । जहाँ सिर्फ चर्चा ही होती रही है । और मुद्दे जनता के सामने चुनाव जीतने के लिए प्रयोग होते रहें हैं ।
सुप्रीम कोर्ट का इस विषय में स... Read moreनमस्कार ।
राज्य विधानसभा चुनावों में सजायाफ्ता प्रत्याशी को रोकने देश का लोकसभा और राज्यसभा अक्षम रहा है । जहाँ सिर्फ चर्चा ही होती रही है । और मुद्दे जनता के सामने चुनाव जीतने के लिए प्रयोग होते रहें हैं ।
सुप्रीम कोर्ट का इस विषय में संज्ञान लेना महत्वपूर्ण हैं? लेकिन, प्रश्न उठना इस लिए भी स्वभाविक हैं! कि, क्या केंद्र सरकार इस विषय पर गंभीर होगा ।
केन्द्र में चाहे कोई भी सरकार रही हो इस विषय पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई! यदि, सरकारें ; बीससूत्रिय कार्यक्रम, नसबंदी कार्यक्रम, मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने, नोटबंदी आदि जैसे कार्यक्रमों की तरह सजग होकर इस विषय पर गंभीरता दिखाते तो शायद सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना पड़ता? सरकारें कोई भी हो इस विषय पर असहज ही रही हैं !
अब जरूर बहुत कुछ होगा ,जिसकी जरूरत भी थी । सिर्फ गली-मोहल्ले में सफाई की आवश्यकता नहीं इस तंत्र में भी सफाई की आवश्यकता है, जिसे सरकारों को ही करनी चाहिए? जो उच्चतम न्यायालय को सोचना पड़ रहा है ! बस इसकी; सफलता के आगे सरकारी या राजनीतिक अडंगबाजी ना हों?।। less
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